Thursday, December 19, 2013

रेशनिंग कृती समितीचे महाराष्ट्र सरकारला आवाहन - अन्नसुरक्षा कायद्याची गंभीरपणे अंमलबजावणी करा

संसदेने मंजूर केलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्याचे आम्ही स्वागत करतो. खूप संघर्षातून व तडजोडींतून या कायद्यास जावे लागल्याने सगळ्यांच्या अपेक्षा तो अर्थातच पूर्ण करु शकत नाही. तथापि, हा कायदा झाल्याने रेशन, मातृत्व अनुदान, मध्यान्ह भोजन आदि महत्वाच्या योजनांना आता कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. त्यांची व्याप्ती व परिणामकारकता अधिक वाढणार आहे. त्यामुळेच हे पुढचे पाऊल आहे, असे आम्हाला वाटते.

आता प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. महाराष्ट्रात डिसेंबरअखेर या कायद्याची अंमलबजावणी होणार असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केले आहे. तथापि, ती कशी होणार याविषयी पुरेशी स्पष्टता अजून झालेली नाही, ही आम्हाला काळजीची बाब वाटते. त्यादृष्टीने खालील मुद्दे उपस्थित करत आहोतः

निवडीचे निकष व प्रक्रिया काय?

राज्यात सुमारे ३१ टक्के इतक्याच स्वस्त धान्याचा निश्चित लाभ असलेल्या अंत्योदय-बीपीएल कार्डधारकांची संख्या (मुंबईत ती जेमतेम १ टक्के आहे. अन्य शहरांतही हे प्रमाण ५-७ टक्क्यांच्या पुढे नाही.) वाढून ती ग्रामीण भागात ७६.३२% तर शहरी भागात ४५.३४ % होणार आहे. ही निश्चित चांगली गोष्ट आहे. 

तथापि, या योजनेसाठीचे लाभार्थी निवडण्याचे जे निकष सरकारने जाहीर केले आहेत, ते सदोष आहेत. शहरात ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५९,००० रु. च्या आत व ग्रामीण भागात ४४,००० रु. च्या आत असेल त्यांना या योजनेत सामावले जाणार आहे. गरिबांची चेष्टा करणारी सरसकट १५,००० रु. ही आजवरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा राज्य सरकारने वाढवली आहे, ही चांगली बाब आहे. मात्र ही वाढीव मर्यादाही आजचे वास्तव लक्षात घेता अपुरी आहे. शिवाय केवळ आर्थिक उत्पन्न लक्षात घेऊन गरिबी मोजता येत नाही. अन्य सामाजिक घटकही विचारात घ्यावे लागतात. उदा. कचरा वेचक महिलेचे आर्थिक उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा अधिक असू शकते. तथापि, ज्या घाणीत तिला काम करावे लागते, ती स्थिती, तिचे वास्तव्य, सततचे आजारपण, नियमित मिळकतीची शाश्वती नसणे, नवऱ्याचे दारुत पैसे उडवणे या तिचे जीवन अस्थिर व बिकट करणाऱ्या बाबी लक्षात घेतल्या नाहीत, तर ती सरकारच्यादृष्टीने लाभार्थी ठरणार नाही. अशारीतीने असंघटित क्षेत्रात काम करणारे अनेक गरजवंत रेशनच्या बाहेर फेकले जातील. वास्तविक गरिबी मोजताना हे सामाजिक घटक विचारात घ्यायचे केंद्र सरकारच्या पातळीवर ठरलेले असताना व त्याप्रमाणेच सामाजिक-आर्थिक गणना सध्या देशात सुरु असताना महाराष्ट्र सरकार हा मागासलेपणा का करत आहे? 

बरे, हे निकष लावून लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया काय असेल हेही महाराष्ट्र सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही. म्हणजे, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार की रेशनकार्डांवर लिहिलेले उत्पन्न गृहीत धरणार? रेशनकार्डावरचे हे उत्पन्न स्वयंघोषित अथवा अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीने नोंदवलेले आहे. एकाच आर्थिक स्तरात असलेल्या, दोन शेजारी केशरी कार्डधारकांच्या उत्पन्नाची नोंद भिन्न असेल व एकाला लाभार्थी गणले गेले आणि दुसऱ्याला वगळले गेले, तर मोठाच असंतोष तयार होईल. 

महाराष्ट्रात सरकारनेच जाहीर केल्याप्रमाणे ८ कोटी ७७ लाख लोक रेशन व्यवस्थेत आहेत. त्यापैकी ७ कोटी लोक केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कायद्याच्या लाभार्थ्यांत मोडतात. उर्वरित १ कोटी ७७ लाखांची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. तथापि, त्यांना प्रचलित दर व प्रमाणानुसार रेशन मिळेल, असे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात म्हटले आहे. हे दर आहेत गहू प्रति किलो रु. ७.२० व तांदूळ रु. ९.६०. दोन्ही मिळून एकूण धान्य मिळणार महिन्याला १५ किलो. आता इथेही अनवस्था प्रसंग ओढवणार. एकाच आर्थिक गटातील एकाच वस्तीत राहणाऱ्या केशरी कार्डधारकांपैकी काहींना कायद्याप्रमाणे धान्य मिळणार २-३ रुपयांना, तेही प्रत्येकी ५ किलो म्हणजे कुटुंबाला सरासरी २५ किलो महिन्याला, तर इतरांना मिळणार ७.२० व ९.६० या जादा दराने फक्त १५ किलो. अशा स्थितीत ‘आम्ही एकाही रेशनकार्डधारकाला वगळणार नाही’ या घोषणेने सरकारला या ‘सामावल्या’ जाणाऱ्यांचा दुवा मिळण्याऐवजी रोषच पत्करावा लागेल, असे दिसते. 

लक्ष्याधारित योजनेत प्रारंभी १५,००० रु. ही लाभार्थ्यांसाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा महाराष्ट्र सरकारने ठरवली असल्याने व केंद्राने दिलेल्या लक्ष्यांकाच्या पलीकडे महाराष्ट्र सरकार जबाबदारी (स्वतःच्या तिजोरीतून अनुदान देण्याची) घेत नसल्याने लक्ष्यांक पूर्ण झाल्यावर उर्वरित रेशनकार्डधारकांच्या कार्डावर १५,००० रु.च्या वर उत्पन्न नोंदवले जाईल, अशी खबरदारी घेण्याचे अलिखित आदेश अधिकाऱ्यांना होते. बहुतेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी हे उत्पन्न १५.००० च्या वर मात्र १८,००० ते २५,००० या दरम्यानच नोंदवलेले आढळते. इतर योजनांचा लाभ मिळण्यात या कार्डधारकांना अडचण येऊ नये, हा ‘परोपकारी’ दृष्टिकोणही त्यामागे होता. त्यामुळे, आता ४४ व ५९ हजारांच्या मर्यादेच्या आतच जर बहुसंख्य आले, तर सरकारची चांगलीच पंचाईत होणार.

निवडणुका तोंडावर आहेत हे तरी लक्षात घेऊन पांढरे रेशनकार्डवाले वगळून उर्वरित सर्वांना कायद्यातील दर व प्रमाण लागू करण्याचा शहाणपणा सरकारने दाखवायला हवा. त्यासाठीचा (१ कोटी ७७ लाख लोकांसाठीचा) वाढीव खर्च अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सोसला पाहिजे. आपल्या शेजारचे २ कोटी लोकसंख्येचे छोटे राज्य छत्तीसगड जर १६०० कोटी रु. वर्षाला स्वतःच्या तिजोरीतून घालते, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला हा वाढीव खर्च सहजच झेपू शकतो.

ज्यांच्याकडे रेशनकार्डेच नाहीत, अशा दुर्बल विभागांचे काय?

या कायद्यात रेशनव्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण अभिप्रेत आहे. आपल्या राज्यात त्यास प्रारंभ झालेला आहे. बारकोड असलेली बायोमेट्रिक रेशनकार्डे दिली जाणार आहेत. यामुळे बोगस कार्डांवर नियंत्रण येणार आहे. ज्या असंघटित व स्थलांतरित कामगारांना ओळखीच्या व वास्तव्याच्या पुराव्यांअभावी रेशनकार्डे मिळणे कठीण जात होते, त्यांना ही कार्डे सहज मिळू शकतील. शिवाय निवडीचे निकष ठरवण्याची अनुमती राज्यांना असल्याने कचरा वेचक, सायकल रिक्शावाले, फूटपाथवर राहणारे, शेतमजूर इ. विभागांचा रेशनव्यवस्थेतील (अगदी अंत्योदय योजनेतही) प्रवेश सुलभ होऊ शकेल. अनेक वंचित विभाग रेशनच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. तथापि, सध्या ज्यांच्याकडे रेशनकार्डे आहेत, त्यांचाच सरकार विचार करणार असल्याचे बोलले जात आहे. असे झाल्यास ज्यांना या कायद्याने सर्वप्रथम संरक्षण मिळायला हवे, असे हे दुर्बल विभाग पुन्हा वंचितच राहणार. ही आम्हाला अत्यंत चिंतेची बाब वाटते.

बीपीएल कार्डधारकांचे नुकसान कसे भरुन काढणार? 

आजच्या बीपीएल कार्डधारकांचे नुकसान व्हायची शक्यता आहे. आज त्यांना ५ व ६ रु. दराने ३५ किलो धान्य मिळते. या कायद्यांतर्गत २ व ३ रु. ने धान्य मिळणार असले तरी ते एकूण २५ किलो (५ माणसांचे कुटुंब धरल्यास) असणार आहे. उरलेले १० किलो धान्य बाजारभावाने घ्यावे लागणार. हा खर्च आजच्यापेक्षा अधिक होतो. याला उपाय म्हणजे राज्याने त्यांचा खर्च उचलणे. छत्तीसगड, तामिळनाडूसारखी राज्ये आजही केंद्राने ठरवून दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येपलीकडच्या लोकांचा समावेश करण्यासाठीचा खर्च स्वतःच्या तिजोरीतून करतात.

भरड धान्याची तरतूद ही संधी

रेशनवर गहू-तांदळाबरोबरच ज्वारी-बाजरी-नाचणीसारखी भरड धान्ये प्रति किलो १ रु. दराने देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. महाराष्ट्राला ही एक संधी आहे. आजही राज्यात भरड धान्ये खाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. शिवाय शहरातील आरोग्याबाबत नवजागृत विभागही या धान्यांकडे आता वळू लागला आहे. आपण केंद्राकडून रोख अनुदान घेऊन, आधारभूत किंमती जाहीर करुन ही धान्ये आपल्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी करु शकतो. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची बहुसंख्या असलेल्या तसेच कुपोषणाने त्रस्त असलेल्या आपल्या राज्याला ही बाब फायदेशीर ठरु शकेल. काही जिल्ह्यांत प्रायोगिक पातळीवर याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली पाहिजे.

रेशन दुकानांचे मार्जिन

रेशन दुकानांच्या मार्जिनचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. संगणकीकरण व बायोमेट्रिक कार्डांमुळे बोगस कार्डे जवळपास संपुष्टात येणार. अन्य प्रकारच्या भ्रष्टाचारावरही अंकुश येणार. अशावेळी राज्य सरकारला केंद्राच्या सहाय्याने हा प्रश्न सोडवावाच लागेल. अन्यथा रेशन दुकाने हळूहळू बंद होऊ लागतील.

शासनाने वरील मुद्द्यांविषयी आपली भूमिका तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत. याबाबतच्या विचारविनिमयात तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीत आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत, हेही आम्ही आवर्जून नमूद करत आहोत. 

Thursday, September 15, 2011

‘गरिबीचे न्‍याय्य मापन झालेच पाहिजे’ या मागणीसाठी एक दिवसीय धरणे

ऑक्‍टोबरमध्‍ये सुरु होणा-या दारिद्र्यरेषेच्‍या सर्वेक्षणात

‘गरिबीचे न्‍याय्य मापन झालेच पाहिजे’

या मागणीसाठी

एक दिवसीय धरणे

20 सप्‍टेंबर 2011, दु. 12 ते सायं. 5, आझाद मैदान, मुंबई

जातीच्‍या जनगणनेबरोबरच दारिद्र्यरेषेच्‍या सर्वेक्षणाला जूनपासून देशभर सुरुवात झाली असून येत्‍या 2 ऑक्‍टोबरपासून महाराष्‍ट्रातील ग्रामीण व शहरी भागात ते सुरु होत आहे. डिसेंबरअखेरीस ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. याआधीच्‍या 1997 तसेच 2002 च्‍या सर्वेक्षणांचा अनुभव चांगला नव्‍हता. असंख्‍य पात्र गरी‍ब त्‍यातून वगळले गेले होते. चुकीचे वा अपुरे निकष तसेच सर्वेक्षणातील त्रुटी यामुळे असे घडले.

यावेळच्‍या सर्वेक्षणात असे होऊ नये यासाठी राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियान केंद्र सरकारशी पाठपुरावा करत असून महाराष्‍ट्र सरकारकडे राज्‍य अन्‍न अधिकार अभियान पाठपुरावा करत आहे. या पाठपुराव्‍या दरम्‍यान, या अत्‍यंत महत्‍वाच्‍या सर्वेक्षणासाठी सरकार सिद्ध असल्‍याचे दिसले नाही. जेमतेम 12 दिवसांत प्रगणकांचे प्रशिक्षण तसेच अन्‍य यंत्रणा राज्‍य सरकार कशी उभारणार आहे, हे कळत नाही. यावेळी देशात प्रथमच शहरांचेही सर्वेक्षण होणार असल्‍याने त्‍यासाठीची तयारी तर अधिकच करणे गरजेचे आहे. तथापि, हे सर्वेक्षण करण्‍याची जबाबदारी असणा-या महानगरपालिका, नगरपालिकांना अजून याची पुरेशी खबरबातच नाही. शहरी भागासाठी गरीब ठरविण्‍याचे निकष अजून निश्चित झालेले नाहीत.

प्रस्‍तावित अन्‍न सुरक्षा कायदा, राजीव आवास योजना इ. अनेक योजनांसाठी या सर्वेक्षणातून तयार होणारी गरिबांची यादी पुढील 5 वर्षांसाठी आधार मानली जाणार आहे. यादृष्‍टीने हे सर्वेक्षण निर्दोष व न्‍याय्य होणे गरजेचे आहे. तथापि, सरकारची वरील अवस्‍था पाहता, पुन्‍हा जुन्‍या सर्वेक्षणांतील उणिवांची पुनरावृत्‍ती होण्‍याचीच शक्‍यता दिसते.

अशावेळी जागृत नागरिक म्‍हणून आपण सरकारला याचा जाब विचारला पाहिजे व सर्वेक्षणासाठीची आवश्‍यक ती सिद्धता युद्धपातळीवर करुन गरिबीचे न्याय्य मापन करायला भाग पाडले पाहिजे.

या हेतूने अन्‍न अधिकार अभियानाशी संबंधित राज्‍यातल्‍या संघटनांनी 20 सप्‍टेंबर 2011 रोजी दु. 12 ते सायं. 5 या वेळात आझाद मैदान, मुंबई येथे एक दिवसीय धरणे आयोजित केले आहे. यावेळी सरकारला सर्वेक्षणाच्‍या गांभीर्याबाबतचा इशारा देत असतानाच संभाव्‍य त्रुटी दूर करुन गरिबीचे न्याय्य मापन होण्‍यासाठीच्‍या सूचनाही करण्‍यात येणार आहेत.

प्रश्‍नाचे महत्‍व व तातडी लक्षात घेता, आपण या धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्‍येने सहभागी व्‍हावे तसेच आपल्‍या संपर्कातील जास्‍तीत जास्‍त लोकांना, संघटनांना हे पत्रक पाठवून आंदोलनात सहभागी होण्‍याचे आवाहन करावे, ही विनंती.

या विषयीची अधिक माहिती, अन्‍य संदर्भ साहित्‍य, अहवाल, मागणीपत्र यासाठी खाली संपर्क करावा.

- संयोजन समिती, अन्‍न अधिकार अभियान, महाराष्‍ट्र

संपर्कः मुक्‍ता श्रीवास्‍तव, 604, सप्‍तगिरी, कॉस्‍मॉस हिल्‍स, उपवन तलावासमोर, पोखरण, मार्ग क्र. 1, ठाणे (प) – 400606र्इमेलः muktaliberated@gmail.com फोनः 9969530060

Monday, May 16, 2011

न्‍यायमूर्ती वाधवा समितीच्‍या महाराष्‍ट्र राज्‍यातील रेशन व्‍यवस्‍थेसंबंधीच्‍या शिफारशी


‘ महाराष्‍ट्रातील रेशनचा कारभार अत्‍यंत बेशिस्‍त, बेबंद असा आहे. ज्‍यांच्‍यासाठी ही रेशनव्‍यवस्‍था आहे, ते लाभार्थीच जर त्‍यांच्‍या अधिकारांपासून वंचित राहत असतील, तर शासनाचे विविध आदेश तसेच निर्णयाची परिपत्रके काढण्‍याचा उद्देश निरर्थक ठरतो. ज्‍या विभागांत समितीने भेटी दिल्‍या, तेथील बहुतांशी रेशन दुकानांच्‍या वाटप व्‍यवस्‍थेला कोणताही नियम, शिस्‍त नव्‍हती. या दुकानांवर कोणतेही नियंत्रण, देखरेख अथवा दक्षता आढळून आली नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील अव्‍यवस्‍था आणि भ्रष्‍टाचार संबंधित अधिका-यांना माहिती असल्‍याशिवाय शक्‍य नाही. या भ्रष्‍टाचाराचा अंतिम बळी अखेरीस लाभार्थीच असतो.’

....हे केवळ उद्वेगाने काढलेले उद्गार नसून वाधवा समितीच्‍या अधिकृत अहवालातील ही नोंद आहे. या अहवालाने महाराष्‍ट्र सरकार-प्रशासनाला धो धो धोपटून त्‍याच्‍या अब्रूची लक्‍तरे चव्‍हाट्यावर वाळत घातली आहेत.

देशातील रेशनव्‍यवस्‍थेसंबंधी राज्‍यांना भेटी देऊन त्‍यासंबंधीचा अहवाल देण्‍यासाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने न्‍या. वाधवा यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली नेमलेल्‍या समितीने गेल्‍या दोन महिन्‍यांपूर्वी राज्‍यात भेटी दिल्‍या. या भेटीत ही समिती दुकानदार, अधिकारी, कार्डधारक, कार्यकर्ते यांना भेटली तसेच प्रत्‍यक्ष दुकाने, गोदामे यांचीही पाहणी केली. या आधारे त्‍यांनी एक विस्‍तृत अहवाल तयार केला आहे. त्‍या अहवालातील शेवटच्‍या भागातील काही शिफारशी संपादित स्‍वरुपात येथे देत आहे.

रेशन दुकानांच्‍या नियुक्‍त्‍या

1. रेशन दुकानांच्‍या नियुक्‍त्‍यांसंबंधीची कागदपत्रे तपासली असता या नियुक्‍त्‍यांचे निकष संदिग्‍ध असल्‍याचे आढळून आले. अर्जदारांच्‍या पूर्वेतिहासाबद्दल कोणतीही चौकशी तसेच छाननी केल्‍याचे आढळले नाही. समितीला असेही आढळून आले की, जिल्‍ह्यांमध्‍ये रेशन दुकानांचे परवाने दिले जात असताना विशिष्‍ट अर्जदारांचा पुरस्‍कार करण्‍यामध्‍ये स्‍थानिक आमदार विशेष भूमिका निभावत असतात. असे परवाने मिळाल्‍यानंतर या दुकानदारांना पुढे संरक्षण देण्‍यातही आमदारांची खास भूमिका राहते. हा राजकीय हस्‍तक्षेप बंद झाला पाहिजे. रेशन दुकानांचे परवाने ठरलेल्‍या मार्गदर्शक सूत्रांनुसारच दिले गेले पाहिजेत. या मार्गदर्शक सूत्रांत सुधारणा होणे गरजेचे आहे.

2. महाराष्‍ट्र राज्‍यात रेशन दुकानांच्‍या परवान्‍यांना वारसा हक्‍काचे स्‍वरुप आल्‍याचे आम्‍हाला आढळले. या परवान्‍यांचा कालावधी निश्चित झाला पाहिजे तसेच त्‍याचे नूतनीकरण होते आहे की नाही, यावर लक्ष दिले पाहिजे. ते वंशपरंपरागत असता कामा नये. हे नूतनीकरण रेशन दुकानाच्‍या मागील कालावधीतील कारभारावर अवलंबून असले पाहिजे तसेच त्‍या दुकानाच्‍या लाभार्थ्‍यांचा अभिप्रायही विचारात घेतला गेला पाहिजे. रेशन दुकानाचे नूतनीकरण त्‍या दुकानाच्‍या मागील कालावधीतील कारभारावर अवलंबून असले पाहिजे. तसेच त्‍या दुकानावरील कार्डधारकांची दुकानासंबंधीची मतेही यावेळी विचारात घेतली गेली पाहिजेत. रेशन दुकान हे सार्वजनिक हितासाठी आहे, दुकानदाराच्‍या अथवा त्‍याच्‍या कुटुंबाच्‍या हितासाठी नव्‍हे.

3. बचत गटांना प्राधान्‍यक्रमाने रेशन दुकान देण्‍यासंबंधीचा एक शासन निर्णय आहे. अशी पुष्‍कळ दुकाने बचत गटांना देण्‍यात आलेली आहेत. तथापि, असे परवाने देताना या बचतगटांच्‍या कारभाराची तपासणी केली जात नाही. परिणामी, रेशन दुकान मिळवू इच्छिणारी कोणीही व्‍यक्‍ती खोटा बचत गट स्‍थापू शकते आणि रेशन दुकानासाठी अर्ज करु शकते. हे बचत गट प्रत्‍यक्षात कार्यरत अथवा खरे आहेत, हे तपासण्‍यासाठी कोणताही कायदा अथवा नियम नाहीत. आमच्‍या पहाण्‍यात आलेली स्त्री बचत गटांना दिलेली सर्व रेशन दुकाने कोणीतरी पुरुष नातेवाईक चालवत आहेत, असे समितीला दिसले. शिवाय, अशी दुकाने मिळालेला कोणताच बचत गट आम्‍हाला खरा आढळला नाही, तसेच कोणीतरी पुरुष नातेवाईकच तो नियंत्रित करत असल्‍याचे आढळून आले.

4. सहकारी संस्‍थांना समकक्ष असे कायदे व नियम बचत गटांच्‍या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्‍यासाठी केले पाहिजेत. रेशन दुकानांच्‍या मंजुरीवेळी अर्जदारांची कसून चौकशी चौकशी झाली पाहिजे. बचत गटांच्‍या बाबतीत खालील बाबी तपासल्‍या गेल्‍या पाहिजेतः अ) बचत गटाचे सदस्‍य ब) सर्व सदस्‍यांचे बँक खात्‍याचे निवेदन क) बचत गटाकरवी होणारे उपक्रम. बचत गट खरोखर कार्यरत आहे, याची खातरजमा होण्‍यासाठी त्यांची वार्षिक हिशेब तपासणी झालीच पाहिजे. तसेच बचतगटाच्‍या सदस्‍य महिला रेशन दुकान चालवण्‍यात प्रत्‍यक्ष सहभागी असल्‍या पाहिजेत, ही अट घालणे आवश्‍यक आहे. या सदस्‍यांना हिशेब तसेच विक्रीची नोंद ठेवण्‍याचे प्रशिक्षण रेशन दुकान सुरु होण्‍यापूर्वीच दिले गेले पाहिजे.

5. जिल्‍हा पुरवठा अधिका-याने एखादे रेशन दुकान रद्द केले असले व उपायुक्‍ताने या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब केले असले, तरी मंत्री आपल्‍या अधिकारक्षेत्रात, ‘महाराष्‍ट्र अनुसूचित वस्‍तू किरकोळ विक्रेते परवाना आदेश 1979’मधील कलम 16 नुसार त्‍यांच्‍याकडे अपील केल्‍यास ते दुकान पूर्ववत चालू ठेवण्‍याचा आदेश देऊ शकतात. तो अधिकार त्‍यांना आहे. रेशन दुकानांच्‍या नियुक्‍तीच्‍या सर्वसाधारण प्रक्रियेत राजकीय हस्‍तक्षेपाला चालना देणारा मंत्र्यांचा हा अधिकार रद्द होणे आवश्‍यक आहे.

6. मुंबईतही रेशन दुकान किंवा संघटित संस्‍थांची मान्‍यता काढून घेतली गेल्‍यास त्‍याविरोधातील अपील सरळ येते. सरळ मंत्र्यांकडे असे अपील करण्‍याची ही व्‍यवस्‍था सदोष असल्‍याचे समितीचे मत आहे. अशी प्रकरणे त्‍यांच्‍या गुणवत्‍तेवर तपासली न जाता मंत्र्यांच्‍या वैयक्तिक विवेकबुद्धीवर सोडली जातात. समितीला असे आढळून आले की, प्रत्‍येक प्रकरणात कोणतेही कारण नमूद न करता एकसारखाच मसुदा असलेले आदेश दिले गेलेले आहेत. ज्‍यांचा निर्णय संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार गुणवत्तेवर होणे आवश्‍यक आहे, अशा प्रकरणांत मंत्र्यांच्‍या हस्‍तक्षेपाची गरज नाही. म्‍हणूनच, रेशन दुकाने व संघटित संस्‍था यांना मान्‍यता देणे अथवा ती काढून घेणे या प्रक्र‍ियेत मंत्र्यांना असलेली भूमिका व अधिकार यांचा फेरविचार करणे आवश्‍यक आहे.

दक्षता यंत्रणा

1. राज्‍यातील दक्षता समित्‍या प्रत्‍यक्षात निष्क्रिय आहेत. कार्डधारकांना या समित्‍या असतात हेच ठाऊक नाही. परिणामी, रेशन दुकानांवर समाजाची देखरेख नाही. रेशन दुकानातून धान्‍याचे वाटप झाल्‍याच्‍या ‘वापर दाखल्‍या‘वर दक्षता समितीने सही करायची असते. ती इथे होत नाही.

2. राज्‍यातील सबंधित यंत्रणेने रेशन दुकान पातळीवरील दक्षता समित्‍या पुनःस्‍थापित करण्‍यासाठी तातडीने पाऊल उचलले पाहिजे. दक्षता समितीचे सदस्‍य निवडण्‍याची प्रक्रिया पारदर्शक हवी. तिच्‍यात त्‍या विभागातले रेशन कार्डधारक, विशेषतः स्त्रियांचा समावेश झाला पाहिजे. गैरराजकीय व्‍यक्‍तींची निवड या समितीवर व्‍हायला हवी.

रेशन दुकानदारांना धान्‍याचे नियतन

1. रेशन विक्रेत्‍यांना महिन्‍याचे संपूर्ण धान्‍य नियतन मिळते. प्रत्‍यक्ष पुरवठा आणि विक्री यांची फेरतपासणी होत नाही. तहसीलमधून नियतन दिले जात असताना मागच्‍या महिन्‍यातील शिल्‍लक साठ्याची चौकशी होत नाही.

2. मुंबईत, रेशन दुकानदारांना, त्‍यांनी त्‍यांच्‍या महिन्‍याच्‍या धान्‍य वितरणाचा अहवाल सादर करण्‍याआधीच पुढच्‍या महिन्‍याचा कोटा मंजूर केला जातो. मासिक नियतन व प्रत्‍यक्ष धान्‍य वितरण यांच्‍यात कोणतेही नाते नसते. विक्री नोंदवह्यांत नोंदी ठेवल्‍या जात नाहीत. विक्रेते महिनाअखेरीस शिल्‍लक धान्‍याचा काळाबाजार सहज करु शकतात.

3. म्‍हणूनच, धान्‍य वापराचा दाखला तसेच संबंधित नोंदींची कसून तपासणी झाल्‍यानंतरच दुकानदारांना पुढील नियतन मंजूर केले पाहिजे. नियतनात गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित अधिका-यास जबाबदार धरण्‍यात आले पाहिजे आणि त्‍याच्‍या/तिच्‍यावर कडक कारवाई करण्‍यात आली पाहिजे. अतिरिक्‍त नियतनाची कडक देखरेख झाली पाहिजे.

अन्‍नधान्‍याची वाहतूक

1. समितीने महाराष्‍ट्रातील ज्‍या जिल्‍ह्यांना भेटी दिल्‍या, तेथे भारतीय अन्‍न महामंडळ (एफ सी आय) ते राज्‍य गोदाम ही वाहतूक खाजगी वाहतूक कंत्राटदारांकडून केली जाते. या कंत्राटदारांची नियुक्‍ती टेंडर पद्धतीने संबंधित विभागाकडून केली जाते. या कंत्राटदारांना दिले जाणारे दर कमी असल्‍याचे समितीला आढळून आले. भा.अ.म. ते राज्‍य गोदाम या प्रवासात या वाहतूकदारांवर कोणतीही देखरेख नसते. साहजिकच, धान्‍याचा काळाबाजार तसेच अन्‍य गैरव्‍यवहार यांत ते सहभागी होणे अगदी शक्‍य आहे.

2. राज्‍यातील रेशनच्‍या धान्‍याचे वितरण सुव्‍यवस्थित होण्‍याची आवश्‍यकता आहे. मुंबई-ठाणे विभाग तसेच उर्वरित महाराष्‍ट्र या दोहोंनाही हे लागू आहे. धान्‍याची वाहतूक करण्‍यासाठी मुंबई-ठाणे विभागासाठी नागरी पुरवठा महामंडळ स्‍थापन करण्‍यात यावे. यासाठीची सध्‍याची संघटित संस्‍था/अधिकृत संस्‍थांची पद्धत रद्द करण्‍यात यावी. राज्‍याचे मोठे क्षेत्र लक्षात घेता, संपूर्ण राज्‍यासाठी दोन-तीन नागरी पुरवठा महामंडळे असली पाहिजेत. ही महामंडळे भा.अ.मं.तून धान्‍य उचलून राज्‍य गोदामात आणतील. एकूणच, मुंबई-ठाण्‍यासहित संपूर्ण महाराष्‍ट्रात रेशन दुकानापर्यंत धान्‍य पोहोचविणारी द्वार वितरण योजना लागू करणे आवश्‍यक आहे.

3. भारतीय अन्‍न महामंडळ ते रेशन दुकानापर्यंतच्‍या धान्‍य वाहतुकीचा माग ठेवण्‍यासाठी ग्‍लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस) सुरु करण्‍याची शिफारस करण्‍यात आली आहे. यामुळे संबंधित सरकारी विभाग रेशन दुकानावर धान्‍य वेळेत न पाहोचल्‍यास वाहतुकदाराला जबाबदार ठरवू शकेल. रेशनचे धान्‍य वाहून नेणारा ट्रक ओळखू यावा म्‍हणून त्‍यांना विशिष्‍ट रंग देण्‍यात यावा किंवा हा ट्रक रेशनचे धान्‍य नेत आहे, असे दर्शविणारा बॅनर त्‍यावर लावण्‍यात यावा. याबाबतीत कोणतेही उल्‍लंघन झाल्‍यास संबंधित ट्रक ड्रायव्‍हरबरोबरच वाहतूक कंपनी तसेच खुद्द वाहतूकदारावर कारवाई करण्‍यात यावी.

4. मुंबईत भा.अ.मं. ते रेशन दुकान ही वाहतूक संघटित संस्‍थांद्वारे केली जाते. या संस्‍थांकरवी होणा-या वाहतुकीबाबची कोणतीही जबाबदारी घ्‍यायला अधिकारी तयार नसतात. त्‍यांच्‍या मते, रेशन दुकानदाराच्‍या संमतीनेच हे होत असते. या संघटित संस्‍थांवर कोणत्‍याही प्रकारची देखरेख नसते. एखाद्या प्रकरणात ट्रक पकडण्‍यात आल्‍यास या संघटित संस्‍था ट्रक कंत्राटदारावर त्‍याची जबाबदारी टाकून शिक्षेतून सटकतात. वाहतुकीच्‍या दरम्‍यान रेशनच्‍या धान्‍याचा काळाबाजार झाल्‍यास या संघटित संस्‍थांवर कडक कारवाई करण्‍यात यावी. अगदी जिथे अशा मोकाट संघटित संस्‍थांवर शिधावाटप नियंत्रकांनी कारवाई केली, त्‍या संस्‍थांना मंत्र्यांनी आपल्‍या अधिकारात क्षुल्‍लक बाबींचा आधार देऊन मोकळे केले. हा अत्‍यंत गंभीर प्रश्‍न आहे. त्‍याच्‍याकडे लक्ष दिले गेलेच पाहिजे. आधी नमूद केल्‍याप्रमाणे भा.अ.मं. ते रेशन दुकान या दरम्‍यानच्‍या वाहतुकीची जबाबदारी व खर्च राज्‍य सरकारने उचलला पाहिजे.

प्रमाणीकरण

जिल्‍ह्यांमधील (मुंबई-ठाणे विभाग वगळून) सध्‍याची शासकीय गोदामातील धान्‍याच्‍या प्रमाणीकरणाची पद्धत बंद केली पाहिजे. अपेक्षित उद्दिष्‍ट त्‍यामुळे साधले जाताना दिसत नाही. त्‍यामुळे अनावश्‍यक आर्थिक भार सोसावा लागतो. तसेच चांगल्‍या धान्‍याची कमी प्रतीच्‍या धान्‍यात भेसळ अथवा काळाबाजार करण्‍यास वाव मिळतो.

एपीएल श्रेणी

1. एपीएल वर्गवारी हा काळ्याबाजाराचा मुख्‍य स्रोत आहे. या श्रेणीतील लोकांसाठीच्‍या धान्‍याचे नियतन सतत बदलत असते. तसेच ते किती प्रमाणात मिळणार याविषयी कार्डधारकही सतत संभ्रम असतात. रेशन दुकानदार याचा फायदा घेतात व या धान्‍याचा काळाबाजार करतात. एपीएल कार्डधारकांना रेशन दुकानदार त्‍यांच्‍या धान्‍याचा कोटा वरुन आला नसल्‍याचे कारण सांगून त्‍यांच्‍या हक्‍काचे धान्‍य देण्‍याचे नाकारतो.

2. दुस-या बाजूस, या श्रेणीतील लोकांकडून कमी मागणी असल्‍याचे कारण सांगून राज्‍य सरकार केंद्राकडून येणा-या धान्‍याची 100 टक्‍के उचल करत नाही. हा पूर्ण कोटा न उचलल्‍याने प्रति कार्ड धान्‍याचे निश्चित प्रमाण ठरत नाही. त्‍यात संदिग्‍धता राहते. याचा फायदा रेशन दुकानदार घेतात.

3. शिवाय, जर राज्‍य सरकारची एपीएलची नियमित उचलच कमी आहे, तर त्‍यास अतिरिक्‍त कोटा का दिला जावा, हे स्‍पष्‍ट होत नाही. राज्‍याला केंद्राकडून मंजूर होणा-या नियतनाची सखोल छाननी व्‍हायला हवी.

4. एपीएल श्रेणी हा काळ्याबाजारात धान्‍य वळवण्‍याचा स्रोत असल्‍याने ही श्रेणीच बरखास्‍त केली जावी, असे समितीने अनेक राज्‍यांच्‍या भेटींनंतर दिलेल्‍या अहवालात म्‍हटले आहे. तथापि, दिल्‍ली अहवालात सुचविल्‍याप्रमाणे ज्‍यांचे उत्‍पन्‍न बीपीएलपेक्षा अधिक मात्र वार्षिक 1 लाख ते 2 लाख (राज्‍याने साकल्‍याने विचार करुन ठरवलेले असेल ते) रु. च्‍या आत असेल, अशा कार्डधारकांना एपीएलच्‍या दरात धान्‍य दिले जाऊ शकते. दिल्‍ली अहवालात म्‍हटल्‍याप्रमाणे या श्रेणीला अंशतः दारिद्र्य रेषेच्‍या वरचे (Marginally Above Poverty Line) असे संबोधले जावे. महाराष्‍ट्रात, सरकारने याच्‍याशी साधर्म्‍य असलेली पद्धती अवलंबली आहे. ज्‍यांचे उत्‍पन्‍न वार्षिक 1 लाख रु. पेक्षा अधिक आहे, अशांना एपीएल श्रेणीतून वगळण्‍यात आलेले आहे. तथापि, वर्तमान आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, एपीएलच्‍या केशरी कार्डधारकांची (ज्‍या कार्डावर रेशन मिळते) उत्‍पन्‍न मर्यादा किमान 2 लख रु. वार्षिक इतकी वाढवली पाहिजे. यामुळे जे दारिद्र्यरेषेच्‍या थोडेसेच वर आहेत, त्‍यांचा रेशन व्‍यवस्‍थेत समावेश होऊ शकेल.

दुकादनदाराने पाळावयाचे सर्वसाधारण नियम

लाभार्थ्‍यांना अन्नधान्‍याच्‍या वितरणाची व्‍यवस्‍था अत्‍यंत दयनीय असल्‍याचे, खास करुन मराठवाडा विभागात आढळले. बहुतांशी लाभार्थ्‍यांकडे त्‍यांची रेशन कार्डे असत नाहीत. एका गावात सुमारे 150 रेशन कार्डे रेशन दुकानदाराकडे असल्‍याचे आढळले. अशी कितीतरी गावे आहेत, जेथील एकाही लाभार्थ्‍याकडे रेशन कार्ड नाही. विदर्भात लाभार्थ्‍यांना होणा-या वितरणाची परिस्थिती तुलनेने बरी असली, तरी ज्‍या प्रकारे धान्‍याचे नियतन ठरवले जाते व गोदामातून उचलले जाते, त्‍यात ठळक अशा विसंगती आढळतात. मुंबई विभागातही वितरणासंबंधी खूप मोठ्या संख्‍येने तक्रारी आढळून आल्या.

पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर अंतर्गत येणारे नियम जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिले जातात. दुकानातील साठे फलक, आवश्‍यक नोंदवह्या, तक्रार वह्या, कार्डधारकांना द्यावयाच्‍या पावत्‍या, धान्‍य देतेवेळी विक्री नोंदवहीत घ्‍यावयाची कार्डधारकाची सही, सीलबंद धान्‍य नमुने य बाबींचे पालन करणे आवश्‍यक आहे.

बीपीएल ठरविण्‍याची पद्धती

बीपीएल कार्डधारक ठरविण्‍यासाठीची उत्‍पन्‍न मर्यादा वार्षिक 15000 रु. 1997 साली ठरविण्‍यात आली. गेल्‍या 13 वर्षांत ती 15000 रु. च्‍या वर गेलेली नाही. ती कार्डामागे दिवसाला रु. 41 तर प्रतिव्‍यक्ती प्रति दिनी रु. 8 इतकी होते. 15000 रु. चा आकडा ठरविण्‍याचा आधार काय, हे स्‍पष्‍ट होत नाही. यात रास्‍त अशी सुधारणा होणे गरजेचे आहे. 15000 रु. प्रति वर्ष ही मर्यादा अत्यंत अपुरी, अगदी राज्‍यातल्‍या किमान वेतनापेक्षाही कमी आहे. निर्वाहाचा सध्‍याचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता ही मर्यादा राज्‍यातल्या किमान वेतनाइतकी तरी करणे गरजेचे आहे.

शिवाय, बीपीएल कार्डधारकांच्‍या निश्चितीत कितीतरी चुका (समावेश व वगळण्‍याच्‍या) आहेत. सध्‍याची निवड ही 1997 च्‍या सर्वेक्षणावर आधारलेली आहे. हे सर्वेक्षण आता जुने व कालबाह्य झालेले आहे. ताजे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. चुकीच्‍या निवडीसंबंधीच्‍या पुष्‍कळ तक्रारी जिल्‍हाधिका-यांकडे येत असतात. म्‍हणून त्‍यांनाच या निवडीची प्राथमिक जबाबदारी द्यायला हवी.

रेशन कार्डांचे नूतनीकरण

पुष्‍कळ जिल्‍ह्यांतील रेशन कार्डे 10 वर्षे जुनी आहेत. त्‍यांची अवस्‍था अत्‍यंत वाईट व न वापरण्‍यायोग्‍य झालेली आहे. त्‍यामुळे रेशन दुकानदाराला त्‍यांत नोंदी न करण्‍याचे एक कारण मिळते. अनेक ठिकाणी समितीला आढळून आले की, नूतनीकरणासाठी तहसील कार्यालयात लोकांनी रेशन कार्डे जमा केली आहेत आणि महिनोन् महिने ती तिथे पडून आहेत. हातात कार्ड नसल्‍यामुळे लोकांना कित्‍येक महिने रेशन घेता आलेले नाही. नवीन रेशन कार्डे देण्‍याच्‍या मोहिमेला गती देण्‍याची गरज आहे. रेशन कार्डे ठराविक मुदतीतच मिळाली पाहिजेत. उशीर होत असल्‍यास त्‍याच्‍या कारणासह अर्जदाराला कळवले गेले पाहिजे.

धान्‍याचे सीलबंद नमुने

सीलबंद धान्‍य नमुन्‍यांची भारतीय अन्‍न महामंडळाकडून राज्‍य गोदामाकडे व तेथून रेशन दुकानात येणारी पाकिटांची व्‍यवस्‍था नीट चालते आहे, याचा काटेकोर पाठपुरावा झाला पाहिजे. त्‍यामुळे कमी प्रतीचे धान्‍य रेशनच्‍या धान्‍याच्‍या नावावर दुकानात येणे व लोकांना वाटले जाणे यास प्रतिबंध बसेल.

कारवाई

1. गैरप्रकारांत गुंतलेल्‍या रेशन दुकादारावर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. या कारवाईत त्‍याचा परवाना रद्द करण्‍याचाही समावेश असावा. याचप्रमाणे, रेशनचे धान्‍य काळ्याबाजारात वळवणा-या वाहतूक कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द झाले पाहिजे तसेच ते किंवा त्‍यांचे प्रतिनिधी यांना पुढील कंत्राटांसाठी कायमस्‍वरुपी अपात्र करण्‍यात यावे.

2. राज्‍य सरकारने रेशनच्‍या देखरेखीत नागरिकांचा सहभाग घेतला पाहिजे. उदा. छत्‍तीसगढ राज्‍यात नागरिक त्‍यांचा मोबाईल फोन क्रमांक वेबसाईटवर नोंदवू शकतात. यावेळी त्‍यांनी एक किंवा अधिक रेशन दुकाने निवडायची. जेव्‍हा जेव्‍हा या दुकानांवर गोदामातून धान्‍य पाठवले जाईल तेव्‍हा तेव्‍हा त्‍यांना एसएमएस येईल. यासाठी नागरिकांना जागृत व प्रेरित करण्‍याचीही गरज आहे.

3. रेशनच्‍या परिणामकारक देखरेखीसाठी जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायद्यात अनेक दुरुस्‍त्‍या समितीने सुचवल्‍या आहेत. त्‍यातील काही अशाः

  1. वाहतुकीदरम्‍यान अथवा रेशन दुकानातून होणा-या रेशनच्‍या वस्‍तूंच्‍या काळाबाजारांच प्रकरणांची संख्‍या लक्षणीय असते. या प्रकरणांचा निकाल लागायला 5-6 वर्षे लागतात. यासाठी, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्‍ये जशी विशिष्‍ट कालमर्यादेत प्रकरणांचा निकाल लावण्‍याची तरतूद आहे, तशी तरतूद रेशनसंबंधीत प्रकरणांबाबत जीवनावश्‍यक कायद्यात करण्‍यात यावी.
  2. गळती/धान्‍य गैरमार्गाला वळवण्‍याच्‍या प्रकारांत घट होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने असे गुन्‍हे अजामीनपात्र करावे. त्‍यासाठी जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायदा विभाग 10 अ मध्‍ये योग्‍य ती दुरुस्‍ती करता येऊ शकेल.
  3. जीवनावश्‍यक वस्‍तूंची बेकायदेशीर वाहतूक करणारे वाहन जप्‍त करण्‍याची तरतूद जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायद्यात नाही. यासाठी योग्‍य अशा तरतुदीचा समावेश सदर कायद्यात करण्‍यात यावा.
  4. जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायद्यातील विभाग 15 अ रेशन वितरणाच्‍या कामात गुंतलेल्‍या सरकारी कर्मचा-यांना अनावश्‍यक संरक्षण देतो. हा विभाग रद्द करण्‍यात आला पाहिजे. या कर्मचा-यांचा प्रत्‍यक्ष पाठिंबा तसेच सहभाग असल्‍याशिवाय धान्‍य काळ्याबाजारात वळवणे बहुधा शक्‍य नाही.

4. भारतीय अन्‍न महामंडळाचे प्रत्‍येक गोदाम तसेच राज्‍याचे तालुका गोदाम येथे ऑनलाईन संगणकीय व्‍यवस्‍थेला जोडलेली इलेक्‍ट्रॉनिक वजन यंत्रणा असलीच पाहिजे. रेशन दुकानातील विक्री यंत्रणेशी ती संलग्‍न असावी. यासंबंधी संगणकीकरणासंबंधातल्‍या स्‍वतंत्र अहवालात समितीने आपल्‍या सूचना केलेल्‍या आहेत.

5. अधिका-यांनी करावयाची देखरेख (दक्षता), अंमलबजावणी आणि उत्‍तरदायित्‍व यास सर्वाधिक महत्‍व आहे. असे लक्षात येते की, जर कधी एखाद्यावर कारवाई करण्‍याची वेळ आलीच तर ती भ्रष्‍टाचाराच्‍या संपूर्ण साखळीतील तळच्‍या दुव्‍यावर केली जाते. रेशन दुकानातील विक्री करणा-यावर कारवाई होते, पण तो सबंध व्‍यवसाय प्रत्‍यक्ष जो चालवतो, त्‍यावर कारवाई होत नाही.

6. त्‍याचप्रमाणे, धान्‍याच्‍या गैरव्‍यवहारात ट्रक चालकांना सहज अटक केली जाते. पण वाहतूकदार किंवा संघटित संस्‍था (मुंबईच्‍या संदर्भात) यांना केवळ ताकीद देऊन सोडले जाते. ट्रकचालकांना शिक्षा किंवा दंड देऊन फार काही साधले जात नाही. या विभागातील अधिका-यांना त्‍यांच्‍या कार्यक्षेत्रातील गैरव्यवहाराबाबत जबाबदार धरले पाहिजे. रेशन दुकानदार तसेच संघटित संस्‍थांवरच केवळ कारवाई केली जाऊ नये, तर हा गैरव्‍यवहार फुलाफळायला जे परवानगी देतात अशा संबंधित अधिका-यांवरही कारवाई व्‍हायला हवी.

7. भारतीय अन्‍न महामंडळाच्‍या अधिका-यांनी राज्‍य गोदामांची नियमित तपासणी केली पाहिजे. राज्‍याकडून अशा तपासणीबाबत नाखुषी दाखवली जाईल. पण आपल्‍याकडून जाणारे धान्‍य अंतिम मुक्‍कामी योग्‍य रीतीने पोहोचते आहे की नाही, याची खात्री भारतीय अन्‍न महामंडळाने करणे गरजेचे आहे.

8. रेशन कार्डाचा रेशनवरील वस्‍तू घेण्‍याव्‍यतिरिक्‍त इतर कशासाठीही वापर होता कामा नये. बीपीएलसाठीच्‍या अन्‍य योजनांसाठी त्‍याचा पुरावा म्‍हणून वापर होता कामा नये. रहिवासाचा अथवा ओळखीचा पुरावा म्‍हणून कोणत्‍याही अन्‍य हेतुंसाठी त्‍याचा वापर होता कामा नये. याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

9. रेशनच्‍या कामाचे नियमन करण्‍यासाठी एक स्‍वतंत्र लोकआयुक्‍त/नियंत्रक राज्‍यात नेमला जाऊ शकतो. या नियंत्रकाला दंड तसेच परवाना रद्द करण्‍याचे व्‍यापक अधिकार दिले जाऊ शकतात. या नियंत्रकास आवाराची तपासणी करण्‍याचा तसेच वस्‍तू जप्‍त करण्‍याचा अधिकार देता येईल. यास स्‍वतःहून अथवा आलेल्‍या तक्रारीच्‍या आधारे कारवाई करता येईल.

लोकजागृती

i. स्‍थानिक भाषेत जिल्‍हाधिका-यांनी एक वर्तमानपत्रांसाठीचे निवेदन प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या प्रारंभी काढले पाहिजे. या निवेदनात रेशनवर दिल्‍या जाणा-या वस्‍तू, त्‍यांचे प्रमाण, दर यांची माहिती हवी, स्‍थानिक वृत्‍तपत्रांतून त्‍यांची व्‍यापक प्रसिद्धी व्‍हायला हवी.

ii. स्‍थानिक दूरदर्शन वाहिन्‍यांना लोकजागृतीसाठी वरील माहिती प्रसिद्ध करण्‍याची विनंती करता येईल.

iii. प्रसिद्धी फलक मुख्‍य जागांवर लावून तसेच शाळा/कॉलेजे आणि सर्वसाधारण जनतेत पत्रके वाटून वरील माहितीचा प्रचार करता येईल.

iv. टोल फ्री क्रमांकाचा शिक्‍का प्रत्‍येक रेशन कार्डावर मारलेला असला पाहिजे. शिवाय, लाभार्थ्‍याला दरमहा देय वस्तू, त्‍यांचे दर व प्रमाण या माहितीची नोंद रेशनकार्डावर हवी, त्‍यामुळे तो दुकानदाराकडून फसवला जाणार नाही.

– सुरेश सावंत

..........................................................................................................................................................

संपूर्ण शिफारशी मराठीत वाचण्‍यासाठीचा वेब पत्‍ताः

http://rksmumbai.blogspot.com

संपूर्ण इंग्रजी अहवाल वाचण्‍यासाठीचा वेब पत्‍ताः http://maharashtratimes.indiatimes.com/photo.cms?msid=8158776

सामाजिक अर्थ सहाय्य (शासन निर्णय)


वाधवा समितीच्‍या शिफारशींचा मराठी अनुवाद


वाधवा समितीच्‍या शिफारशीच्‍या मराठीतील अनुवादासाठी येथे क्लिक करा.

Saturday, May 7, 2011

रेशनिंगचा सरकारी बट्ट्याबोळ


5 May 2011, महराष्‍ट्र टाईम्‍स

महेश सरलष्कर


राज्यातील रेशनिंगची यंत्रणा ही एक बेबंदशाही आहे! मंत्रालयस्तरावरील हस्तक्षेपापासून रेशन दुकानदाराच्या काळाबाजारापर्यंत धान्य वितरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे. या यंत्रणेतील कुणाचेही कुणावरही नियंत्रण नाही... हमाम में सब नंगे! संपूर्ण सरकारी यंत्रणा 'खाबुगिरी' करण्यात मग्न आहे. वाधवा समितीच्या अहवालातील पानापानावरील नांेदी हाच मथितार्थ मांडतात. खरेतर महाराष्ट्रातील रेशनिंग व्यवस्थेचे 'बारा वाजले' आहेत, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही, पण वाधवा समितीने त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केलेे आहे आणि हा अहवाल सुप्रीम कोर्टापुढे मांडल्याने आता राज्य सरकारला उत्तर द्यावे लागेल.

बीपीएल-एपीएल कुटुंब नेमके किती आणि कोणती याबाबत संदिग्धता, बोगस कार्ड किती, हे सरकारी यंत्रणेला माहीत नाही. कुठल्या दुकानदाराला किती धान्य मिळते, ते खरोखरच मिळते का, धान्य नेमके दुकानात पोहोचते का, गरजूंना ते मिळते का... असे मूलभूत प्रश्न कोणीही कुणालाही विचारत नाही. एपीएल कुटुंबासाठी दिले जाणारे धान्य हे काळाबाजारासाठी मोठे कुरण ठरले आहे.

अनेक एपीएल कुटुंबे धान्य उचलत नाहीत, हे कारण पुढे करत राज्य सरकार एपीएलसाठीचा कंेदाने दिलेला पूर्ण कोटा उचलायचे टाळते. त्यामुळे खालच्या स्तरावर दुकानदारांना एपीएलचे धान्य कमी-जास्त प्रमाणात दिले जाते. राज्य सरकारकडून धान्य मिळाले नाही, ही सांगण्याची पळवाट सरकारच यंत्रणेला देते. एपीएलसाठी प्रती कार्ड १५ किलो धान्य देणे बंधनकारक असले, तरी ते फक्त निम्मे मिळते, ही स्थिती राज्यभर आढळते. 'एपीएल' ही कॅटॅगरीच रद्द करा, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

राज्यात किमान वेतन दीडशे रुपये आहे म्हणजेच एखाद्या शेतमजुराचे वाषिर्क किमान उत्पन्न ५४ हजार इतके असू शकते, तर बीपीएलची आथिर्क मर्यादा केवळ १५ हजार रुपयेच का आहे? ही रक्कम नेमकी कशाच्या आधारावर ठरविली, याचे उत्तर मिळत नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. या मर्यादेमुळे बीपीएलचा फायदा मिळायला हवा अशी कुटुंबे वाऱ्यावर सोडली आहेत. एपीएल कॅटॅगरी रद्द होत नसेल, तर अशा कुटुंबालाही रास्त दरातील धान्याचा फायदा मिळायला हवा, त्यासाठी आथिर्क मर्यादा दोन लाखांपर्यंत वाढवायला हवी.

रेशनसाठीच्या धान्याची वाहतूक आणि वितरणातील घोळ हा भ्रष्टाचाराचा राजमार्ग! मंुबई-ठाण्यात धान्य एफसीआयच्या गोदामातून थेट रेशन दुकानांवर जाते. पूवीर् मंुबईतही राज्य सरकारची गोदामे होती, त्याचे सरकारला ओझे झाल्याने त्यातील बहुतांश भाड्याने वापरायला दिली आहेत. काही वापरण्यायोग्य राहिली नाहीत. आता एकही चांगल्या स्थितीतील गोेदाम मुंबईत राज्य सरकारकडे नाही. उर्वरित राज्यात धान्य एफसीआयकडून राज्य गोदामात तिथून तालुका स्तरावरील गोदामात, तिथून दुकानात असा धान्याचा प्रदीर्घ प्रवास खासगी वाहतूकदारांच्या भरवशावर होतो. या कुठल्याही टप्प्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. ट्रक आला कुठून, गेला कुठे, किती काळ तो कुठे होता... काहीही माहिती कुणालाही नसते. याचा फायदा धान्य काळ्या बाजारात नेण्यासाठी होतो. राज्य गोदामात पॅकबंद धान्य सील काढून पन्नास किलोच्या पोत्यात हाताने भरले जाते. धान्याचे तंतोतंत वजन करायला एकाही गोदामात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटाही नाही, अशी गोदामांची दुरवस्था. धान्यगळती इथपासूनच सुरू होते. गोदामात असतो फक्त एक कनिष्ठ कारकून, तो वाहतूक किंवा वितरणावर कसे नियंत्रण ठेवणार?

मुंबई-ठाण्यात वाहतूकदारांच्या संघटना धान्यांचे वितरण करतात, पण वास्तवात या संघटना ट्रकमालकांना त्याचे कंत्राट देतात. या संघटनांची जबाबदारी घ्यायला ना सरकार तयार, ना रेशन दुकानदार. त्यामुळे त्यांचे कारभार अनियंत्रित असतात. धान्याची गळती झाली तर घपल्याला जबाबदार धरले जाते ते ट्रक ड्रायव्हरला. संघटना मात्र नामानिराळ्याच राहतात. नुकसानभरपाईही एपीएलच्या दराने घेतली जाते, वास्तविक ती बाजारभावाने घ्यायला हवी. उर्वरित राज्यातही खासगी वाहतूकदारांवरच अवलंबून राहावे लागते. ही खासगी वाहतूक थांबवून धान्य वितरणाची संपूर्ण जबाबदारी नागरी पुरवठा महामंडळांकडे सोपवून थेट दुकानाच्या दारात ते पोहोचविले पाहिजे. मंुबई-ठाण्यासह तीन-चार महामंडळे असावीत, असे समितीने सुचविले आहे.

रेशन यंत्रणेतील प्रत्येक सरकारी स्तरावर अधिकाऱ्यांचे हात बरबटल्याशिवाय रेशनचा भ्रष्टाचार होणे शक्य नाही. अपवादात्मक बाब म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी किंवा पालिका स्तरावर नियंत्रकाने एखाद्या दुकानदार, वाहतूक संघटनेचा परवाना रद्द केला, तर थेट मंत्रीस्तरावरच हस्तक्षेप केला जातो, राजकीय हितसंबंध पाहिले जातात. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक कारवाईच अर्थहीन होतो. दुकानदारांना परवाना देणे किंवा तो रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत मंत्र्यांनी ढवळाढवळ करू नये, यासाठी हस्तक्षेपाचे मंत्र्यांकडे असणारे सगळे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीने केली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी हा कनिष्ठ अधिकारी असून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच दैनंदिन जबाबदारी हवी. जिल्ह्याच्या रेशनिंग व्यवस्थेला जिल्हाधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले पाहिजे, तरच भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकेल, असे समितीचे मत आहे.

मुंबईत सन २०००-०९ या काळात दुकानदारांना तांदूळ आणि गव्हाचा पुरवठाच करण्यात आला नाही किंवा जिथे झाला त्यांना जेमतेम २-३ क्विंटल इतकेच धान्य दिले गेले, हे प्रमाण अगदीच नगण्य होते, ही बाब काही दुकानांच्या तक्रारीनंतर आणि नांेदी तपासल्यावर स्पष्ट झाली. दिलेले धान्य देखील विकू नका, असा 'सरकारी आदेश' दिला गेल्याचा दुकानदारांचा दावा आहे. २-३ क्विंटल इतके मामुली धान्यदेखील दुकानांत पडून होते, हे समितीने पाहिले आहे. हा रेशनिंगमधील गैरव्यवहारच असून त्याची स्वतंत्र चौकशी केली पाहिजे, असे समितीचे म्हणणे आहे.

राज्यातील रेशनची व्यवस्था वरपासून खालपर्यंत पोखरलेली आहे आणि याला सरकारी यंत्रणाच कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. ही स्थिती सुधारायची असेल तर रेशन यंत्रणेच्या प्रत्येक टप्प्यावर गैरव्यवहाराला अधिकारी स्तरावरील व्यक्तीला जबाबदार धरल्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत समितीने नांेदविले आहे. हा अहवाल म्हणजे राज्य सरकारला मारलेली चपराक आहे!

- पूर्वार्ध

कायदे बदलून जरब बसवा!
6 May 2011,

महेश सरलष्कर
रेशन यंत्रणेतील गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी गुन्हे अजामीनपात्
केले जावेत. त्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट हवे . सरकारी अधिकारी - लोकप्रतिनिधींना असलेलेकायद्याचे अनावश्यक संरक्षण काढून घेणे गरजेचे असून त्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूकायद्यात सुधारणा केली पाहिजे , अशी शिफारस वाधवा समितीने केली आहे .
......
रेशनिंग व्यवस्थेची पाहणी करणाऱ्या वाधवा समितीने राज्यातील विशेषत : मुंबई -ठाणे , मराठवाडा , विदर्भ , उत्तर महाराष्ट्र अशा विविध भागांना भेटी देऊन ग्राहक ,कार्यकतेर् , महिला संघटना , रेशन दुकानदार , रेशन अधिकारी , जिल्हाधिकारी ,मंत्रालयातील सचिव स्तरावरील अधिकारी अशा अनेकांशी चर्चा केली . काहीशाळांमध्ये जाऊन ' मध्यान्ह जेवणा ' सारख्या सरकारी योजनांच्या स्थितीचाहीआढावा घेतला . बहुतांश ठिकाणी परिस्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे निरीक्षणसमितीने नोंदवले आहे . जालना जिल्ह्यातील एका शाळेत तांदूळ - गव्हाचा पुरवठाकेला गेला नसल्याने विद्यार्थ्यांना पंधरा दिवस जेवणच मिळालेले नव्हते . वास्तविक ,या शाळेसाठी मनमाडच्या गोदामातून धान्याचा पूर्ण कोटा उचलण्यात आला होता .समितीने यासंदर्भात मुख्य सचिव तसेच अन्न नागरी पुरवठा खात्याला दोनदा पत्रलिहिल्यानंतर सरकारकडून ' संबंधितांवर कारवाई केली ', असे उत्तर मिळाले !

काही अनाकलनीय बाबींची कारणे समितीला प्रयत्न करूनही सापडलेली नाहीत . उदा. राज्य सरकारला एफसीआयकडून प्रति क्विंटल गहू ६१० रुपयांना मिळतो , पण हाचगहू सरकार दुकानदारांना मात्र ६६१ रुपयांना देते . या व्यवहारात सरकार ५१रुपयांचा नफा कमावते . प्रति क्विंटल तांदळामागेही सरकार ६६ रुपये नफा मिळवते .तांदूळ घेतला जातो ८३५ रुपयांना , पण प्रत्यक्षात दिला जातो ९३० रुपयांना . यानफेबाजीचे स्पष्टीकरण समितीने मागितले , पण त्याला सरकारने कुठलाही प्रतिसाददिलेला नाही . वास्तविक , एफसीआयचा प्रति क्विंटल तांदळाचा दर ८३० रुपयांनाअसताना राज्य सरकार हा तांदूळ ८३५ रुपये म्हणजे पाच रुपये जास्त दराने का घेते ,याचेही उत्तर गुलदस्त्यातच राहिलेले आहे .

रेशन कार्डांचा घोळ तर राज्यभर दिसतो . मुंबईत बीपीएलकार्डधारक फक्त . टक्केइतकेच आहेत , इथे असंघटित क्षेत्रातील अनेक कुटुंबांना सवलतीच्या दरातीलधान्याची नितांत गरज असताना त्यांना मात्र वगळण्यात आले आहे . राज्यात अनेकगावांत रेशनकार्ड कशी असतात हेच लोकांनी पाहिलेले नाही , कारण ती दुकानदारचस्वत : च्या ताब्यात ठेवतो , असे आढळलेले आहे . दुकानांना परवाना देण्याबाबतहीसंदिग्धता आहे . बहुतांश वेळा राजकीय हस्तक्षेप होतोच , पण परवाना देतानाविशिष्ट समाजघटकांना प्राधान्य दिले जाते . या प्राधान्यक्रमावरच समितीने आक्षेपघेतला आहे . कमिशन दुप्पट केले तरी दुकानदाराला चरितार्थ चालवता येत नाही ,अशी परिस्थिती असेल तर विशिष्ट समाजघटकांना कशासाठी परवाने द्यायचे ?अनेकदा परवाने घेतले जातात , प्रत्यक्षात दुकान चालवणारा कोणी दुसराच असतो ,हा अनुभव नित्याचा आहे . त्यामुळे दुकान चालवण्याचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीलापरवाना दिला पाहिजे . गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचवणे हा प्रमुख उद्देेश आहे ,समाजघटकांना प्राधान्य देणे नव्हे , असे समितीने स्षष्ट केले आहे . रेशन दुकानचालवणे आथिर्कदृष्ट्या परवडत नसल्याने रास्त धान्य दुकानाचा परवाना किराणादुकानांना द्यावा . परवानाधारक दुकानांना बिगरधान्य वस्तू विकण्याचीही मुभा देण्यातयावी , अशी महत्त्वाची शिफारस समितीने केली आहे .

महिला बचत गटांना रेशन दुकानांचे परवाने दिले गेले असले , तरी अनेक ठिकाणीमहिलांच्या वतीने अन्य व्यक्तीच दुकान चालवताना दिसतात . अनेक महिला बचत गटफक्त दुकानांचे परवाने मिळवण्याच्याच उद्देशाने निर्माण झाले आहेत , त्यामुळे बचतगटांची योग्यता तपासूनच त्यांना परवाने दिले जावेत , असे चिंताजनक निरीक्षणआणि शिफारस समितीने नोंदवलेली आहे . काही जिल्ह्यांत ग्राहकांच्या सोयीसाठीघरपोच धान्य योजना सुरू झाली असली , तरी समितीने त्याबाबतही आक्षेप घेतलेलेदिसतात .

राज्यातील रेशन व्यवस्थेत कोणीच कुणाला जबाबदार राहिलेले नाही . त्यामुळे याव्यवस्थेतील प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे . जिल्हाधिकाऱ्यांना रेशनिंगव्यवस्थेतील अधिकारात नेमके काय स्थान असावे , हे ठरवायला हवे . सध्याजिल्हाधिकारी रेशन यंत्रणेच्या कारभारात कोणतीही दखल देत नाहीत , यावरसमितीने आक्षेप घेतलेला आहे . अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेच्या कारभारातसक्रिय असायला हवे . या संदर्भातील तंटे - वाद , परवान्याचे निर्णय याची जबाबदारीत्यांच्यावर असली पाहिजे . त्यांच्याविरोधात मंत्र्यांकडे जाता थेट हायकोर्टातच दादमागितली पाहिजे !

गैरव्यवहाराला आळा बसवायचा , तर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणाकरायला हवी . विशिष्ट कालावधीतच गुन्ह्यांचे निकाल लागले पाहिजेत . त्यासाठीफास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना केली पाहिजे . गुन्हे अजामीनपात्र असले पाहिजेत .जप्तीचे अधिकार रेशन यंत्रणेकडे हवेत . जीवनावश्यक वस्तू कायद्याने सरकारीअधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना अनावश्यक संरक्षण दिले आहे . त्यामुळेच मोठ्याप्रमाणावर काळाबाजार होत असून ते काढून घ्यायला हवेत .

तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र लोकअदालत हवी . शिवाय , गैरव्यवहारांवर लक्षठेवण्यासाठी स्वतंत्र दल उभारून फौजदारी खटला दाखल करण्याचे तसेच सरकारीअधिकाऱ्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याची शिफारस करण्याचे अधिकारदिले जावेत . तसेच , लोकायुक्त नेमून त्याच्याकडे दंड आकारण्याचे , लायसन्स रद्दकरण्याचे , जप्तीचे अधिकार द्यायला हवेत . लोकायुक्ताला ही कारवाई , तक्रारीनंतरनव्हे तर स्वत : हून करता आली पाहिजे .

यंत्रणेचे कम्प्युटरायझेशन करण्याची शिफारस तर यापूवीर्च्याच अहवालात केलेलीहोती , अर्थातच सरकारने त्याबाबत काहीही केलेले नाही . जीपीओ सिस्टिम बसवावी, दक्षता समित्या नेमाव्यात , लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी एसएमएस पद्धत सुरूकरावी . माहितीसाठी टोल फ्री नंबर द्यावा , अशा अनेक शिफारशी समितीने केल्याआहेत .

खरेतर या शिफारशी समितीने करण्याचीही आवश्यकता नाही . सहा महिन्यांपूवीर्अन्न नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी ' मटा ' ला दिलेल्या दिलेल्या खासमुलाखतीत याच सुधारणांचा उल्लेख केला होता आणि यंत्रणेत आमूलाग्र बदलकरण्यासाठी युद्धपातळीवर कसे प्रयत्न केले जात आहेत , याची यादी वाचून दाखवलीहोती . पण त्याचे पुढे काय झाले हे फक्त मंत्रीमहोदयच जाणोत !